विपक्षी नेता राहुल गांधी ने आज एक सार्वजनिक सभागार में ज्ञानेश कुमार के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायपालिका में दखल देकर मामले को पक्षपाती ढंग से सुलझाने की कोशिश की है।

राहुल ने बताया कि ज्ञानेश कुमार, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, पर लगाए गए आरोपों में कई विसंगतियां हैं और उनकी बरी होने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं देखी गई हैं। उन्होंने कहा, "अगर सरकार को न्याय में भरोसा है तो वह इस मामले को स्वतंत्र जांच के हवाले कर दे।"

इन बयानों के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कई सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की मांग की, जबकि कुछ राजनैतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह बयान चुनावी माहौल को गर्म करने की कोशिश हो सकती है।

दूसरी ओर, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि वह इस मुद्दे पर स्वतंत्र जांच की मांग पर विचार करेगा, लेकिन अभी तक किसी भी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।

विचारधारा के विशेषज्ञों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि कोई वास्तविक दुरुपयोग हुआ है तो उसे सख्ती से सजा मिलनी चाहिए, जबकि यदि यह राजनीतिक चाल है तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान हो सकता है।