झारखंड हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) की नियुक्ति में लगातार हो रही देरी को लेकर दो टूक दिया। कोर्ट ने सरकारी उत्तरदायित्व को उजागर करते हुए पूछा, "मुख्य सूचना आयुक्त की पदस्थापना कब तक पूरी होगी?"

वर्तमान में इस पद पर खालीपन है, क्योंकि पूर्व CIC के कार्यकाल समाप्त हो गया था और उसके बाद से नई नियुक्ति नहीं हो पाई है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत इस महत्वपूर्ण पद की खाली स्थिति से कई मामलों में न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है।

हाई कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के भीतर लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति, चयन मानदंड और संभावित तिथि का उल्लेख हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि नियत समय में उत्तर नहीं दिया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने अभी तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, परन्तु सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक कारणों से चयन प्रक्रिया में देरी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही योग्य उम्मीदवार की पहचान कर नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद शीघ्र भरना आवश्यक है, क्योंकि यह पद RTI मामलों की निगरानी, सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।