ऑपरेशन सिंदूर के डेढ़ साल बाद भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लाबाद में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया। यह यात्रा बहुपक्षीय ढांचे के तहत है।

विदेश मंत्रालय (MEA) में अतिरिक्त सचिव और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्रीय समन्वयक आलोक अमिताभ डिमरी ने SCO की “काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स” की तीन‑दिन की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

यह बैठक 28‑30 सितंबर इस्लाबाद में शुरू हुई। पहलगाम के आतंकी हमले और मई 2025 के सैन्य टकराव के बाद यह उच्च‑पदस्थ अधिकारी की पहली यात्रा है।

यह बैठक SCO की “काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट” की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास आने के बाद पाकिस्तान में आयोजित होने वाली पहली बड़ी गतिविधि है। पाकिस्तान ने 1 सितंबर को किर्गिस्तान से इस जिम्मेदारी को संभाला और वह अगस्त 2027 में इस्लाबाद में SCO के राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

सूत्रों ने बताया कि यह कदम भारत की लगातार अपनाई जा रही “टू‑ट्रैक‑लाइन” नीति के अनुरूप है। द्विपक्षीय संवाद के लिए आतंकवाद‑मुक्त माहौल जरूरी है, लेकिन भारत SCO के फ़ॉर्मेट के तहत पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है।

भारत‑पाकिस्तान का यह रुख 2017 से बना है, जब दोनों देशों ने SCO के पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी। उरी, पुलवामा और अब पहलगाम की घटनाओं के बाद भी भारत ने पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली SCO बैठकों में भाग लेना जारी रखा।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अक्टूबर 2024 में SCO शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए इस्लाबाद का दौरा किया था।

अब स्थिति कुछ अलग दिख रही है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि “आतंकवाद और बातचीत साथ‑साथ नहीं चल सकते”। डिमरी की यात्रा इस रुख को नहीं बदलती; यह कोई द्विपक्षीय यात्रा नहीं है, न ही कोई अलग द्विपक्षीय बैठक तय है, प्रतिनिधिमंडल केवल SCO कार्यक्रम के लिए है।

उम्मीद है कि पाकिस्तान 2027 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी SCO नेताओं को आमंत्रित करेगा। भारत का प्रतिनिधित्व स्तर शिखर सम्मेलन के निकट तय होगा।

पिछली बार जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने वर्चुअल रूप से भाग लिया।

आलोक डिमरी की उपस्थिति से भारत SCO में निर्णय‑निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा और पाकिस्तान को एकतरफा एजेंडा तय करने से रोकेगा। साथ ही द्विपक्षीय वार्ता शुरू किए बिना कनेक्टिविटी, आतंकवाद‑विरोधी उपाय और व्यापार पर अपना दृष्टिकोण रख सकेगा।

यह द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की बजाय एक बहुपक्षीय व्यावहारिक दृष्टिकोण है।