कृषि मंत्रालय के एक अनाम स्रोत के अनुसार, कुछ डमी फर्मों के सिंडिकेट ने राज्य के अनाज टेंडर में मिली 5.5 करोड़ रुपये की राशि को प्रमुख चेहतों में बाँटकर अनाज की कीमतों में अनियमित वृद्धि की है।

जांच में पाया गया कि इन फर्मों ने टेंडर के दौरान अपने नाम से कई कंपनियाँ पंजीकृत की थीं, जिससे उन्हें अनाज की खरीद पर अनुकूल शर्तें मिल सकीं। टेंडर राशि को बाद में 5.5 करोड़ रुपये के रूप में बाँट दिया गया, जिसे प्रमुख चेहतों ने अपनी निजी कंपनियों में निवेश के रूप में इस्तेमाल किया।

इस धोखाधड़ी के कारण अनाज की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा। कृषि विभाग के आँकड़ों के अनुसार, पिछले महीने में गेहूँ और चावल की कीमतों में 12% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, RBI और केंद्रीय सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले की जाँच के लिए एक विशेष कार्यदल गठित किया है। कार्यदल ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे टेंडर प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नई नीतियाँ लागू की जाएँगी।

संबंधित अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और डमी फर्मों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएँगे। उपभोक्ताओं को भी चेतावनी दी गई है कि वे अनजाने में किसी भी अनियमित टेंडर या खरीदारी में भाग न लें।