डिजिटल लेन‑देनों पर शुल्क लगने के विरोध में दिल्ली के कई व्यापारिक समूहों ने 2 अक्टूबर को "नो यूपीआई डे" मनाने का एलान किया है। इस दिन वे ग्राहकों से यूपीआई के माध्यम से भुगतान न लेने की अपील करेंगे और शुल्क‑आधारित नीति को रद्द करने की मांग करेंगे।

विपक्षी संगठनों का कहना है कि अब तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूज़र‑फ्रेंडली और मुफ्त सेवा का वादा किया गया था, लेकिन हालिया नियमों से छोटे‑मोटे व्यापारियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। वे इस बात को उजागर कर रहे हैं कि शुल्कों से उनके मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा और अंततः उपभोक्ता भी कीमत में इज़ाफ़ा देख सकता है।

व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा, "हम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना चाहते हैं, पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के। यदि शुल्क अनिवार्य हो जाता है, तो छोटे व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी।" उन्होंने इस पहल को सरकार और नियामक संस्थाओं, विशेषकर RBI से संवाद स्थापित करने का एक मंच बताया।

इस कदम के पीछे मुख्य कारणों में डिजिटल लेन‑देनों पर 0.5 % से 1 % तक के शुल्क का प्रस्ताव, और कुछ भुगतान गेटवे द्वारा अतिरिक्त सेवा शुल्क लगाना शामिल है। व्यापारी संघों ने कहा कि वे इस नीति की पुनः समीक्षा की मांग करेंगे और यदि समाधान नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई करेंगे।

वित्तीय संस्थाओं ने अभी तक इस पहल पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, परन्तु यह स्पष्ट है कि डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ साथ शुल्क‑संबंधी मुद्दे भी सार्वजनिक विमर्श में जगह बना रहे हैं।