मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी मुख्यमंत्री के कार्यालय सचिव (OSD) पर एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेने और फर्जी एफडीआर (फॉर्म ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन) के माध्यम से शराब की दुकानों के लाइसेंस दिलाने का आरोप सामने आया है। यह मामला राज्य के प्रमुख राजस्व कार्यालयों और शराब नियंत्रण विभागों में उठे हुए संदेहों के बीच उजागर हुआ।

अभियुक्त ओएसडी के खिलाफ आरोपों के अनुसार, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक प्रमुख शराब निर्माता को नकली दस्तावेज़ प्रस्तुत कर, उसे वैध लाइसेंस दिलवाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने रिश्वत के रूप में एक करोड़ रुपये की माँग की, जिसे वह अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कर चुके थे। दस्तावेज़ों में फर्जी फॉर्म ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन (एफडीआर) और लाइसेंस आवेदन फॉर्म शामिल थे, जिन पर नकली सील और हस्ताक्षर लगाए गए थे।

मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फर्जी एफडीआर के साथ-साथ कई बार दस्तावेज़ों को संशोधित किया गया था, ताकि जांच में कोई गड़बड़ी न हो। जांच दल ने ओएसडी के बैंक खाते से करोड़ों रुपये की नकदी निकासी के रिकॉर्ड भी खोजे, जिनका इस्तेमाल शराब की दुकान खोलने के लिए किया गया था।

राज्य सरकार ने इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ओएसडी को पद से निलंबित कर दिया है और केस को प(RIB) के समक्ष भेज दिया है। डिप्टी सीएम ने भी इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला सरकारी नीतियों और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के खिलाफ है।

इस घटना के बाद, कई नागरिक समाज समूहों ने सरकार से मांग की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और शराब लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को सुदृढ़ किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सख्त नीतिगत ढांचे और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता है।