रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने आज एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत सभी बैंक और डीमैट कंपनियाँ अपने ग्राहकों के खातों की जानकारी एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराएँगी। इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को अपनी भूली हुई रकम का पता लगाने में सुविधा देना और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना है।

नया नियम, जो अगले महीने से प्रभावी होगा, हर बैंक को अपने डाटा को एक मानकीकृत स्वरूप में RBI के डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बाध्य करता है। इससे निवेशकों को अपने सभी डिमैट, बैंक, और फंड खातों की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगी।

इस पहल से PSU (Public Sector Undertaking) के निवेशकों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास अक्सर कई अलग-अलग खातों में निवेश हो सकता है। अब वे अपनी सम्पूर्ण होल्डिंग्स को एक नज़र में देख सकेंगे।

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि AI (Artificial Intelligence) का उपयोग करके इस डेटा का विश्लेषण करने से अनियमितताएँ और संभावित धोखाधड़ी का पता जल्दी लगाया जा सकेगा। RBI ने बताया कि यह नियम डाटा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा।

इस नियम के तहत निवेशकों को अपनी भूली हुई रकम, जैसे कि अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनपेड शेयर, का पता लगाने के लिए एक सरल ऑनलाइन टूल भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह टूल निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो की पूरी तस्वीर देगा और उन्हें समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगा।

इंडियन स्टॉक मार्केट के CEO ने कहा, "यह कदम निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और बाज़ार की पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।" उन्होंने आगे कहा कि यह नियम IPO (Initial Public Offering) और EV (Enterprise Value) के मूल्यांकन में भी सहायक सिद्ध होगा।

नियम के लागू होने के साथ ही, RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी बैंक और डिमैट कंपनियाँ 30 दिनों के भीतर अपने डाटा को पोर्टल पर अपलोड करेंगी। यदि कोई संस्था समय पर डेटा नहीं देती है, तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता है।

निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने खातों की जानकारी की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही और अद्यतित हैं। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक जटिलता से बचा जा सकेगा।