कई ग्रामीण विद्यालयों में मिड-डे मील कार्यक्रम के दौरान भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और वितरण में असमानता के आरोप सामने आए हैं। छात्रों और अभिभावकों ने यह दावा किया कि कुछ विद्यार्थियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला और कुछ को अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में भोजन दिया गया।

इन दावों के जवाब में शिक्षा विभाग ने तुरंत एक जाँच टीम गठित की, जिसने संबंधित विद्यालयों का निरीक्षण किया और भोजन वितरण के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। जाँच के दौरान पाया गया कि कुछ प्रधानाध्यापक और उनके सहायक कर्मचारियों ने मिड-डे मील के लिए आवंटित बजट का दुरुपयोग किया और भोजन की गुणवत्ता पर नजरअंदाज किया।

जांच के परिणामस्वरूप, प्रमुख प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें आगे के कदमों के लिए शिक्षा विभाग के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई निगरानी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।

इस घटना के बाद, स्थानीय समुदाय ने सरकार से आग्रह किया है कि वह मिड-डे मील कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह बनाए। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता को रोका जाएगा और छात्रों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जाएगा।