केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति परिवर्तन का खाका तैयार किया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए एक नया मसौदा प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग कलर कोड तय किया गया है। इस बदलाव के तहत भारतीय नागरिकों के लाइसेंस का कलर कोड नीला होगा, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा, सभी नए और नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म‑7 को लैमिनेटेड या पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा, जिससे कार्ड की टिकाऊपन और पहचान आसान होगी।

डिजिटल गवर्नेंस और सरलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष हलफनामे देने की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी और प्रक्रिया तेज़ होगी।

कागजी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार‑आधारित ऑनलाइन सुविधाओं पर शुल्क छूट, 15‑दिन का निश्चित सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की व्यवस्था भी शामिल है। इससे नागरिकों को बार‑बार दफ्तरों के चक्कर काटने और अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी।

सड़क सुरक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए मंत्रालय ने ड्राइवरों के लिए कड़े टेस्ट और ट्यूटोरियल मूल्यांकन मानक तय किए हैं। 75 प्रतिशत का कड़ा क्वालीफाइंग स्कोर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की अनिवार्यता सड़क हादसों के समय तुरंत मदद पहुँचाने और सुरक्षित ड्राइविंग संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी।

समग्र रूप से, यह मसौदा प्रस्ताव आम जनता के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने और फर्जीवाड़े पर कड़ी पकड़ लगाने की दिशा में एक दोहरी रणनीति को दर्शाता है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रणाली अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सकेगी।