तमिलनाडु के राज्य पुस्तकालय बोर्ड (State Library Board) ने 2023 में 2.5 करोड़ रुपये के मूल्य की पुस्तकों की खरीद के दौरान बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का लाभ उठाकर उच्च मूल्य वाली पुस्तकों को कम कीमत पर खरीदा, जबकि कुछ सप्लायरों को अनुचित रूप से अनुबंध दिया गया।

इस घोटाले के खुलासे के बाद, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने 15 नवंबर 2024 को एक विशेष आदेश जारी किया, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि “बोर्ड के कार्यपालक और प्रमुख कर्मचारियों को तुरंत जांच के लिए पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया जाए” और “सभी खरीद दस्तावेज़, अनुबंध और भुगतान रसीदें जमानत के रूप में जमा की जाएँ।”

संबंधित अधिकारियों ने इस आदेश को स्वीकार किया और कहा कि वे पूरी तरह से सहयोग करेंगे। वहीं, पुस्तकालय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि “बोर्ड की नीतियों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया गया है” और “किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।”

राज्य सरकार ने भी इस मामले पर चिंता जताई और कहा कि “सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जांच की जाएगी।”

इस घोटाले के बाद, कई नागरिक समाज संगठनों ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सरकार से आग्रह किया है। वे चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खरीद प्रक्रियाओं में सख्त निगरानी और ऑडिट की व्यवस्था की जाए।