आरोपी 17, 16 और 15 वर्ष के किशोर हैं, जिन पर एक युवा लड़की के साथ दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया कि अपराध स्थल से मिले सबूत और गवाहियों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी आरोपी वयस्क हैं या नाबालिग।

इस संदर्भ में कोर्ट ने विशेष विशेषज्ञों को नियुक्त कर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट (हड्डी की परिपक्वता जांच) करवाने का निर्देश दिया। इस टेस्ट से हड्डियों की परिपक्वता के आधार पर सटीक उम्र निर्धारित की जा सकेगी, जिससे यह तय होगा कि उन्हें नाबालिग न्यायालय या वयस्क न्यायालय में ट्रायल करना है।

कानून के अनुसार, यदि किसी नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो उसे नाबालिग न्यायालय में ट्रायल किया जाता है। लेकिन जब अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर हो और आरोपी की उम्र स्पष्ट न हो, तो कोर्ट विशेष अनुमति के तहत उन्हें वयस्क न्यायालय में ट्रायल कर सकती है।

पुलिस ने कहा कि इस मामले में सभी साक्ष्य एकत्रित कर जांच को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में आरोपी की उम्र 18 वर्ष से अधिक निकली, तो उन्हें वयस्क न्यायालय में सजा सुनाई जाएगी।

वकील संघ ने इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कीं। कुछ वकीलों ने कहा कि नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उम्र निर्धारण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जबकि अन्य ने कहा कि गंभीर अपराधों में कड़ी सजा देना सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

अधिकारियों ने कहा कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। जनता को भी इस मामले में न्याय की उम्मीद है।