सर्दियों के दौरान दिल्ली‑एनसीआर की वायु गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू होने वाला विंटर एक्शन प्लान शुरू किया है।

इसके साथ ही 15 अक्टूबर को ग्रैप‑1 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) भी सक्रिय किया गया, जिससे वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार सख्त उपाय लागू होने लगे।

वाहनों पर सख्ती के तहत, 1 नवंबर से बीएस‑6 मानक के नीचे आने वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, बिना वैध PUCC वाले वाहनों पर नो‑फ्यूल नीति लागू की जाएगी।

निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने के लिए बस और मेट्रो के साथ-साथ लास्ट‑माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

सड़कों पर जाम कम करने के उद्देश्य से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में 50% वर्क‑फ्रॉम‑होम नीति लागू की जा रही है, साथ ही कार्यालयों के समय को समन्वित करके भीड़भाड़ घटाने का प्रयास है।

मेकैनिकल स्वीपिंग के दायरे को बढ़ाया गया है; 609 किलोमीटर की सड़कों (10 मीटर से कम चौड़ाई वाली) को साफ करने के लिए 250 वार्डों में 854 सड़कें पहचानी गई हैं।

पहले से ही 1,193 किलोमीटर की सड़कें पुनर्विकास के बाद तैयार हैं और शेष काम 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कचरा जलाने से निकलने वाले धुएँ को कम करने के लिए कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है; एमआरएसएम केंद्रों की संख्या 76 से बढ़कर 98 हो गई है।

प्रदूषण स्रोतों की निरंतर निगरानी के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ पाँच‑वर्षीय सहयोग की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे पीएम2.5 और पीएम10 के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा।

हरित क्षेत्रों के विस्तार पर भी जोर दिया गया है; अब तक 71 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और 434 एकड़ में से 433 एकड़ को हरा-भरा किया गया है।

उद्योगों पर निगरानी बढ़ाने के लिए निरीक्षण तेज किया गया है; उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

ग्रैप के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर चार चरणों में उपाय तय हैं: चरण‑1 (खराब, 201‑300), चरण‑2 (बहुत खराब, 301‑400), चरण‑3 (गंभीर, 401‑450) और चरण‑4 (अत्यंत गंभीर, 450+), जिनमें क्रमशः सड़क सफाई, धूल नियंत्रण, डीज़ल जनरेटर पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं।