दिल्ली सरकार ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए नई नीति अधिसूचित की है, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 तक स्थापित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले परिवारों को पक्के मकान देने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत लगभग पाँच लाख परिवार, यानी लगभग 20 लाख लोगों को पक्के घर मिलेंगे। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पुनर्वास के लिए आवश्यक दस्तावेज़, पहचान पत्र और आय प्रमाणपत्र जैसी शर्तें पूरी करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पुनर्वास प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष कार्यदल गठित किया है। इस कार्यदल के प्रमुख ने बताया कि सभी चरणों में समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोका जाएगा।

इस योजना के तहत, पुनर्वास के बाद परिवारों को आवासीय सहायता, बुनियादी सुविधाएँ और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। सरकार ने यह भी वादा किया है कि पुनर्वास के बाद परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक आसान पहुँच मिलेगी।

इस पहल के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कई नागरिकों ने कहा कि यह कदम दिल्ली की सामाजिक समावेशन नीति के अनुरूप है और इससे शहर की समग्र विकास गति तेज़ होगी।