दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस में होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके को औपचारिक नोटिस दिया। नोटिस में दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे दो मामलों का उल्लेख है और कहा गया है कि दिपके ने सार्वजनिक स्थान पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए अनुमति लिये बिना बयान और सोशल‑मीडिया अपील जारी की थी।

धारा 29, दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 के तहत पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौखिक या लिखित निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस अधिकार को प्रयोग करने के लिए कमिश्नर या इंस्पेक्टर‑रैंक से ऊपर के अधिकारी को सक्षम माना जाता है।

धारा 29 के तहत पुलिस को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति मिलती है:

• जुलूस या सभा के मार्ग, समय और व्यवहार को नियंत्रित करना;
• भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में रुकावटें रोकना;
• सार्वजनिक स्थल, धार्मिक इमारतें और मेलों में व्यवस्था बनाए रखना;
• संगीत, ढोल या लाउडस्पीकर जैसे शोर स्रोतों पर प्रतिबंध लगाना;
• उपर्युक्त निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त आदेश जारी करना।

जंतर‑मंतर और कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? पुलिस को जुलूस के मार्ग, समय‑सारिणी और भीड़ नियंत्रण का अधिकार है, इसलिए प्रदर्शन के दौरान इन पहलुओं को निर्धारित करना और अवरोध रोकना धारा 29 के दायरे में आता है।

हालांकि, धारा 29 यह नहीं कहता कि पुलिस बिना किसी जाँच‑परख के किसी भी सभा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है या किसी स्थल को स्थायी रूप से प्रदर्शन‑स्थल की सूची से हटा सकती है। ऐसे कदमों की वैधता का मूल्यांकन संबंधित आदेश, अन्य लागू कानूनों और अदालत के निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।