दिल्ली के एक उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा के मामलों में केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है; पीड़िता को अपने खिलाफ किए गए दुराचार के प्रमाण पेश करने होते हैं। बिना ठोस साक्ष्य के अदालत कोई राहत नहीं दे सकती।

मामला इस बात पर केंद्रित था कि महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे, परंतु उन्होंने अपने दावों को समर्थन देने वाले दस्तावेज़, गवाहियों या मेडिकल रिपोर्टों को अदालत के समक्ष नहीं रखा था।

इन कारणों से न्यायालय ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें आगे के साक्ष्य एकत्र करने के लिए निर्देशित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं तो मामला पुनः विचार किया जा सकता है।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ितों को अपने अधिकारों के लिए साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता है, जिससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।