केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा को निर्देश दिया है कि दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भ्रामक और हिंसात्मक सामग्री के प्रसार पर रोक लगाई जाए। यह निर्देश 10 अक्टूबर को जारी किया गया और इसमें मेटा को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हिंसा और अशांति को बढ़ावा देने वाली पोस्ट, तस्वीरें, वीडियो और ग्राफ़िक्स पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

निर्देश में कहा गया है कि मेटा को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विशेष विचारधारा या कथन को अतिरंजित रूप से प्रचारित न किया जाए, ताकि सार्वजनिक शांति पर असर न पड़े। इसके अलावा, कंपनी से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह संदर्भ-संबंधी जानकारी के साथ ही सामग्री प्रस्तुत करे, ताकि उपयोगकर्ताओं को सही और विश्वसनीय जानकारी मिले।

मेटा को अपनी सामग्री छंटाई और फ़िल्टरिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। उद्देश्य यह है कि भ्रामक, बदली गई या संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत की गई सामग्री को बार‑बार लोगों तक पहुँचने से रोका जा सके।

इस कदम को दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाया गया है, जहाँ कई नागरिकों ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। सरकार का यह निर्णय इसी संदर्भ में लिया गया है ताकि सोशल मीडिया पर गलत सूचना के प्रसार को रोका जा सके।

मेटा को यह भी याद दिलाया गया है कि वह अपने प्लेटफ़ॉर्म पर AI‑आधारित मॉडरेशन टूल्स का उपयोग करके भ्रामक सामग्री की पहचान और हटाने की प्रक्रिया को तेज करे। साथ ही, कंपनी को RBI के नियमों के अनुसार पारदर्शी रिपोर्टिंग के लिए भी कहा गया है।

इस निर्देश के तहत मेटा को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में बदलाव की रिपोर्ट सरकार को जमा करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सूचनाप्रद डिजिटल वातावरण बना रहे।