सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दिव्यांगजनों (PwD) के लिए फास्टैग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे बार-बार रिन्यूअल की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

नए नियम के तहत, फास्टैग 5 वर्ष के लिए वैध रहेगा और इस अवधि में छूट भी बनी रहेगी, जिससे PwD को लगातार नवीनीकरण से बचाया जा सकेगा।

फास्टैग जारी करने की प्रक्रिया भी सरल की गई है, जिससे टोल प्लाजा पर कागजी कार्यवाही कम हो गई है और प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी तथा सुलभ हुई हैं।

PwD को अब केवल एक बार फास्टैग के लिए आवेदन करना होगा, और यह 5 वर्ष तक छूट के साथ वैध रहेगा, जिससे उनकी यात्रा में सुविधा और आराम बढ़ेगा।

यह कदम राजमार्ग टोल प्लाजा पर प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।