पिछले कुछ महीनों में भारत, फ्रांस, स्पेन, पाकिस्तान और अन्य कई देशों में विरोध-धरने तेज़ी से बढ़े हैं, जिससे सरकारों और नागरिक समाज के बीच तनाव बढ़ा है।

भारत में सबसे प्रमुख मुद्दों में PSU सुधार, AI नीति पर असहमति और RBI के नए नियमों के प्रति विरोध शामिल हैं। कई श्रमिकों ने PSU की निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में AI के नियमन पर भी चर्चा चल रही है।

फ्रांस में, विरोध-धरने ऊर्जा नीति और Best XI के चयन प्रक्रिया पर केंद्रित हैं। नागरिकों ने EV (इलेक्ट्रिक वाहन) सब्सिडी और ऊर्जा संक्रमण योजनाओं पर सरकार की धीमी प्रगति की आलोचना की।

स्पेन में विरोध-धरने का मुख्य कारण ऊर्जा संकट और IPO योजनाओं पर असहमति है। नागरिकों ने सरकार से तेज़ी से ऊर्जा अवसंरचना में निवेश करने का आग्रह किया।

पाकिस्तान में, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दबाव के कारण विरोध-धरने बढ़े हैं। नागरिकों ने CEO-स्तरीय नेतृत्व में बदलाव और विदेशी निवेश पर स्पष्ट नीति की माँग की।

अन्य देशों में भी, जैसे कि जर्मनी, इटली और ब्राजील, विरोध-धरने सामाजिक न्याय, पर्यावरण नीति और आर्थिक सुधारों पर केंद्रित हैं।

इन सभी विरोध-धरनों के बीच एक समान धागा यह है कि नागरिक सरकार से पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित नीतिगत बदलाव की मांग कर रहे हैं। सरकारों को अब संवाद के रास्ते खोलते हुए, नागरिकों की चिंताओं का समाधान ढूंढ़ना होगा।