सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और जाति‑आधारित आरक्षण के मुद्दे पर निर्णायक रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के बाद उसी आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के बाद आया, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनने वाले लोगों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया।

कूटनीति के तहत कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पहले किसी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े होने के कारण दूसरे धर्म में जाने पर आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से यह सिद्ध होता है कि जाति‑आधारित सामाजिक पिछड़ेपन की मान्यता धर्म परिवर्तन से स्वतः नहीं बदलती।

इस फैसले से भविष्य में समान मामलों में न्यायालय का रुख स्पष्ट हो गया है, जहाँ धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के दावों को अस्वीकार किया जाएगा।