संतों ने कहा कि सार्वजनिक नीति को सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों के साथ संतुलित करना आवश्यक है। उन्होंने शास्त्री के कुछ बयानों को "सतही" और "जनसंख्या के वास्तविक मुद्दों को अनदेखा करने वाला" कहा, और इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक कदमों को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना चाहिए।

संयुक्त बयान में प्रमुख संतों ने यह भी कहा कि किसी भी आर्थिक कदम, चाहे वह IPO के माध्यम से हो या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को बढ़ावा देना, को पहले आम जनता की जरूरतों को देखते हुए तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "नीति निर्माताओं को सामाजिक ताने-बाने को तोड़े बिना विकास को आगे बढ़ाना चाहिए"।

धीरेंद्र शास्त्री ने बाद में इस प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और कहा कि उनका इरादा किसी भी समुदाय को चोट पहुँचाने का नहीं था। उन्होंने संतों के सुझावों को "रचनात्मक आलोचना" के रूप में सराहा और आगे के कदमों में उनका विचार शामिल करने का वादा किया।

राष्ट्र बैंक (RBI) के एक अधिकारी ने भी टिप्पणी की कि आर्थिक नीतियों को लागू करते समय सामाजिक प्रभावों का गहन विश्लेषण आवश्यक है, और यह सभी हितधारकों के बीच संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करता है।