चुनावों की आहट के साथ पूर्व अधिकारी-राजनीतिज्ञों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यह देखना आम बात है कि एक तरफ अधिकारी अपनी नई पार्टी का एलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनुभवी नौकरशाह दल बदल कर सत्ता की कुंजी पाने की कोशिश में जुटे हैं।

पिछले महीने दो पूर्व नौकरशाहों ने अपनी-अपनी पार्टियों का आधिकारिक एलान किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक मंच पर उनकी महत्वाकांक्षा अब सिर्फ सहयोगी बनना नहीं, बल्कि नेतृत्व करना भी है।

इसी बीच, कई अनुभवी पूर्व अधिकारी, जिन्होंने पहले प्रशासनिक पदों पर काम किया था, अब विभिन्न पार्टियों में शामिल होकर अपने चुनावी अवसरों को बढ़ा रहे हैं। यह दल‑बदल का ट्रेंड दर्शाता है कि वे अपनी प्रशासनिक पहचान को वोटों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य स्तर पर नौकरशाहों की चुनावी सफलता सीमित रही है। कई डिप्टी कमिश्नर (DM) और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी, जब अपने जिले से चुनाव लड़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो अक्सर जनता का विरोध मिलता है और वे हार जाते हैं।

अब सवाल यह है कि क्या इस बार प्रशासनिक रुतबे को वोटों में बदलने की कोशिश सफल होगी, या फिर जनता फिर से वही संदेश देगी कि प्रशासनिक अनुभव के बावजूद राजनीति में जनता की पसंद अलग होती है।