उत्तर प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की है कि एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहाँ नागरिक अपनी जमीन और मकान से संबंधित सभी क़सौती, स्वामित्व, और अन्य दस्तावेज़ एक ही स्थान पर देख सकेंगे। इस पहल के तहत, भारत लैंड स्टैक के साथ साझेदारी करके सम्पूर्ण डेटा को एकीकृत किया जाएगा।

पोर्टल का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और सुलभ बनाना है। नागरिक अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से लॉगिन करके, अपनी संपत्ति का विस्तृत विवरण, स्वामित्व का प्रमाणपत्र, और अन्य आवश्यक कागज़ात देख सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जिन्हें जमीन के दस्तावेज़ों की जाँच करनी होती है।

प्रमुख मंत्री ने बताया कि इस पोर्टल से जमीन के दावों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी और भूमि विवादों को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, “भारत लैंड स्टैक के साथ हमारा यह सहयोग नागरिकों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी देगा, जिससे भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।”

पोर्टल का उपयोग करने के लिए नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के विवरण के साथ पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद, वे अपनी संपत्ति के विवरण को ट्रैक कर सकेंगे और किसी भी संशोधन या अपडेट के बारे में सूचनाएँ प्राप्त कर सकेंगे।

इस पहल के तहत, राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पोर्टल पर उपलब्ध सभी डेटा को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सटीक और नवीनतम जानकारी मिलती रहे।

कुल मिलाकर, यह कदम भूमि प्रबंधन को डिजिटल युग के अनुरूप लाने और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।