हाल ही में भारत के कई हिस्सों में नशा तस्करी के मामलों में वृद्धि और सार्वजनिक स्थानों पर बेइज्जती के घटनाओं ने समाज में गहरी चिंताएँ पैदा कर दी हैं। इस पर सरकार ने अपने नयी ‘नशा विरोधी रणनीति 2026’ के तहत पुलिस और जाँच एजेंसियों को सशक्त बनाने की घोषणा की है।

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख अधिकारी ने बताया कि इस रणनीति में AI‑आधारित निगरानी प्रणाली और PSU (Public Sector Undertaking) के माध्यम से संसाधन जुटाने की योजना है। साथ ही, RBI द्वारा अनुदान के रूप में 1,000 करोड़ रुपये की सहायता भी सुनिश्चित की गई है, ताकि नशा विरोधी कार्यवाही को वित्तीय रूप से सुदृढ़ किया जा सके।

विरोधी दलों ने इस योजना की आलोचना करते हुए कहा कि सिर्फ संसाधन जुटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने ‘कड़ी सज़ा’ और ‘समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रम’ की माँग की है। विशेषकर, एक प्रमुख विपक्षी नेता ने कहा, “नशा तस्करी को खत्म करने के लिए हमें कानून को और सख्त बनाना होगा, और साथ ही समाज में बेइज्जती के प्रति शून्य सहनशीलता दिखानी होगी।”

चुनाव की बिसात पर, सभी प्रमुख दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस मुद्दे को प्रमुख स्थान दिया है। एक दल ने ‘नशा मुक्त भारत’ की वकालत करते हुए, 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने का वादा किया है, जबकि दूसरे दल ने ‘बेइज्जती विरोधी अभियान’ के तहत शिक्षा और सामाजिक कार्यों में 3,000 करोड़ रुपये निवेश करने की बात कही है।

इस बहस के बीच, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भी अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी और बेइज्जती दोनों ही समाज के मूल्यों पर आघात हैं, और इसके लिए ‘समुदाय आधारित निगरानी’ और ‘सामाजिक शिक्षा’ के संयोजन से ही स्थायी समाधान मिल सकता है।

आगामी चुनावों के साथ, यह स्पष्ट है कि नशा तस्करी और बेइज्जती पर कड़ी कार्रवाई न केवल राजनीतिक वादों का हिस्सा है, बल्कि यह एक सामाजिक आवश्यकता भी है। जनता की आशा है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर एकजुट होकर सटीक और प्रभावी कदम उठाएँगे।