सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित हाई‑पावर कमेटी ने NEET सुधार पर विस्तृत चर्चा की है और महीने के अंत तक अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।

बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के जॉइंट सेक्रेटरी, जो नीलेकणि कमेटी की सहायता कर रहे हैं, से अब तक उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा।

अदालत ने यह रेखांकित किया कि सबसे जरूरी बात यह है कि NEET कराने की पूरी प्रक्रिया को संस्थागत बनाया जाए, अर्थात एक स्थायी सिस्टम स्थापित किया जाए।

जस्टिस ने मेहता से कहा, “आपको पता होना चाहिए कि पूरे सिस्टम का स्थायी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक स्थायी सेट‑अप, स्थायी स्टाफ और स्थायी विभाग होने चाहिए। डेपुटेशन का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। तभी एक स्थायी ढांचा तैयार हो पाएगा।”

जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस अराधे ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की नई और अपग्रेड की गई सुविधा का दौरा करने की इच्छा जताई।

मेहता ने कहा, “ढांचे को स्थायी बना दिया गया है। हालांकि, अभी मानव संसाधन (स्टाफ) की व्यवस्था पूरी तरह से स्थायी नहीं हो पाई है।”

19 अगस्त को, NTA में सुधारों को संस्थागत बनाने की जरूरत को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन पैनल और नीलेकणि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे।

सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन’ (FAIMA) की ओर से वकील तन्वी दुबे द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी।