इज़राइल में चुनाव के अंतिम 24 घंटे में राजनीतिक माहौल गरम हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इज़राइली सेना प्रमुख के बीच ईरान को लक्ष्य बनाकर संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर असहमति की खबरें सामने आईं।

रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू ने ऐसी कार्रवाई का निर्देश दिया था जिससे ईरान के साथ संघर्ष फिर से भड़क सकता था, लेकिन दोनों के कार्यालयों ने इसे फर्जी बताया। रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने ट्विटर (X) पर स्पष्ट किया कि चुनाव‑पहले ईरान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, और यह खबर "पूरी तरह बेबुनियाद" है।

विपक्षी दलों ने इस बात की कड़ी निंदा की। प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार गादी आइसेनकोट ने नेतन्याहू को चेतावनी दी कि वह अपने राजनीतिक हितों को राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर न रखें। यिसरायल बेतेनु पार्टी के प्रमुख एविग्डोर लिबरमैन ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख कर नेतन्याहू के खिलाफ देशद्रोह के संभावित मामले की जांच की मांग की।

गाजा में जारी संघर्ष का असर भी सामने आया। दक्षिणी गाजा से विस्थापित जमाल अबू दीब ने कहा कि चाहे कौन भी जीतें, फिलिस्तीनियों के लिए कोई सुधार नहीं होगा; हर तरफ युद्ध और तबाही है। राफा से विस्थापित इब्राहिम केशता ने भी समान राय व्यक्त की, यह जोड़ते हुए कि सभी पक्षों की रणनीति एक जैसी है – सिर्फ मौत और विनाश लाना।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इज़राइल की सत्ता में बदलाव का उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतिहास ने दिखाया है कि इस तरह का शासन क्षेत्र में हिंसा और रक्तपात ही लाता है।

इस बीच, इज़राइल के चुनाव को कई मध्य‑पूर्वी देशों ने पिछले कई वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि परिणाम चाहे जो भी हो, क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में बड़ा बदलाव नहीं आएगा।