इज़राइल में हालिया प्रधानमंत्री चुनाव के परिणामों के बाद राजनीति एक नये मोड़ पर पहुंच गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनिटी गवर्नमेंट की आवश्यकता पर बल दिया है और सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने का आह्वान किया है।

नेतन्याहू ने कहा कि देश को वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी दल बाहर नहीं रखा जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

उनके प्रस्ताव में लिकुड को सबसे बड़ी पार्टी मानते हुए उसे गठबंधन की अगुवाई करनी चाहिए, साथ ही राष्ट्रीय खेमे, हरेदी और जायनिस्ट पार्टियों को भी एक साथ लाकर सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी दल इस प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार होगा, उनके साथ तुरंत बातचीत शुरू की जाएगी।

इसी दौरान इज़राइल के अरब नेता आइजेनकोट ने एक दिन पहले ऐसा बयान दिया था कि वे नेतन्याहू और उनके कट्टर-दक्षिणपंथी सहयोगी को गठबंधन में शामिल करने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार का नेतृत्व उनके हाथों में रहे। अब नेतन्याहू की यूनिटी योजना इस शर्त को चुनौती देती दिख रही है।

अरब पार्टियों की सत्ता में भूमिका अभी भी निर्णायक है। जॉइंट लिस्ट के पास 11 और राआम के पास 8 सीटें हैं; इनके समर्थन से आइजेनकोट की 48 सीटें 67 तक बढ़ सकती हैं। हालांकि, आइजेनकोट ने अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया है, जबकि राआम इस गठबंधन के लिए तैयार है और जॉइंट लिस्ट बाहरी समर्थन दे सकता है।

यदि नेतन्याहू की यूनिटी गवर्नमेंट सफल रहती है, तो अरब पार्टियों की "सत्ता की चाबी" का उपयोग सीमित हो सकता है। दूसरी ओर, अगर आइजेनकोट अन्य दलों के साथ बहुमत बनाकर सरकार बनाता है, तो भी अरब पार्टियों का प्रभाव कम हो सकता है। इस तरह, दोनों संभावनाओं में अरब पार्टियों की किंगमेकर भूमिका अभी भी अनिश्चित बनी हुई है।