नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच नए संवाद की उम्मीद जगाई है। यह यात्रा नेपाल की नई राजनीतिक पीढ़ी के नेताओं और भारत के बीच पहला उच्च स्तरीय संवाद माना जा रहा है।
मार्च में आरएसपी के सत्ता में आने के बाद यह शाह की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। 36 वर्षीय रैपर से राजनेता बने बालेन शाह रविवार को दो दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहाँ वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे।
बातचीत में आर्थिक और ऊर्जा सहयोग, नए हवाई गलियारों को खोलना और अगस्त में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण सहायता पैकेज जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस आपदा में हिमालयी देश नेपाल में 1,450 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं।
भारत और नेपाल के बीच 1,750 किलोमीटर से अधिक लंबी खुली सीमा है, और दोनों देशों के गहरे जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध हैं। नेपाल की रणनीतिक स्थिति भारत की सुरक्षा पर सीधे असर डालती है, इसलिए दोनों देशों के बीच संबंधों में स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हालांकि दशकों से सीमा विवादों, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों और दिल्ली के रवैये को लेकर नाराज़गी के कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव रहा है। फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि शाह की यह यात्रा रिश्तों में नई शुरुआत का अवसर बना सकती है।
पूर्व भारतीय राजदूत रंजीत राय ने कहा कि नेपाल का नया नेतृत्व विकास, कूटनीति और आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित है और यह आशावादी कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के पास जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से भारत को बिजली निर्यात करने की क्षमता है।
2015 के भूकंप और इस वर्ष अगस्त में आई अचानक बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत अक्सर सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में रहा है। भारत नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है, और नेपाल के व्यापार के लिए भारत एक अहम ट्रांज़िट मार्ग भी है।
नेपाल ने भारत से अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग खोलने की मांग की है, ताकि भैरहवा और पोखरा जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक पहुँच आसान हो सके। भारत की इस क्षेत्र में सहायता से उड़ानों का समय कम होगा और लागत घटेगी, जिससे हवाई अड्डों का व्यावसायिक लाभ बढ़ेगा।
शाह ने अभी तक चीन के प्रति कोई खुला कूटनीतिक संकेत नहीं दिया है, लेकिन भारत यात्रा से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को चीन भेजा, जिससे नेपाल के दो शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश दिखाई देती है।
अगस्त में आई बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण पर लगभग 5 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है, जबकि अब तक घोषित अंतरराष्ट्रीय सहायता उम्मीद से कम रही है। नेपाल के कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि शाह की तैयारियां पूरी तरह पर्याप्त नहीं रही हैं और उन्हें अनुभव की कमी महसूस हो रही है।
शाह को हाल के कुछ सरकारी निर्णयों को लेकर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे पुलिस प्रमुख दान बहादुर को पद से हटाना। इन घटनाओं से प्रेस की आज़ादी पर भी सवाल उठे हैं।
काठमांडू का लक्ष्य भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना है, और शाह के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वे इस यात्रा से ठोस उपलब्धियों के साथ लौटें। यदि वे दिल्ली से वित्तीय सहायता के स्पष्ट वादे हासिल करते हैं, तो इसे कूटनीतिक सफलता माना जाएगा और देश के भीतर बढ़ रही आलोचनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।
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