नेहा, एक 24 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्रा, को 12 अक्टूबर को दिल्ली के शहरी पुलिस विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया, जब वह अपने परिसर से बाहर निकल रही थी। पुलिस ने उसे कथित तौर पर परिसर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया और उसे हिरासत में ले लिया। यह घटना तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और देशभर में चर्चा का विषय बन गई।

इस घटना के तुरंत बाद विपक्षी नेता राजीव चौधरी ने दिल्ली पुलिस पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पुलिस को ऐसे मामूली मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह स्पष्ट रूप से अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित है।" चौधरी ने यह भी दावा किया कि सरकार ने इस मामले का इस्तेमाल विपक्ष को बदनाम करने के लिए किया है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने जवाब दिया कि नेहा को हिरासत में लेने का निर्णय पूरी तरह से कानून के आधार पर लिया गया था। उन्होंने कहा, "हमने परिसर के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया है। कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं था।" प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि नेहा को अगले 48 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

इस घटना ने दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच के संबंधों पर भी असर डाला है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह पुलिस के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर रही है और यह सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है। इस बीच, सरकार ने कहा कि पुलिस की सभी कार्रवाइयाँ कानूनी ढाँचे के भीतर हैं और किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि नेहा का मामला जल्द ही अदालत में सुना जाएगा और उसकी हिरासत के वैधता पर फैसला सुनाया जाएगा। इस बीच, विपक्षी नेताओं और पुलिस के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली की राजनीतिक स्थिति और जटिल हो रही है।