उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यायपालिका में राजभाषा हिंदी के बढ़ते उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह आम जनता के लिए अनिवार्य है।

यह टिप्पणी उन्होंने अवध बार एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश हिंदी विधि प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में सोमवार को की।

समारोह के दौरान न्यायपालिका में राजभाषा के उपयोग को बढ़ाने में आने वाले अवरोधों पर भी चर्चा की गई, जिसमें भाषा की पहुँच, कानूनी दस्तावेज़ीकरण और न्यायिक प्रक्रियाओं में समावेशिता पर प्रकाश डाला गया।

पाठक ने निष्कर्ष निकाला कि राजभाषा के प्रयोग से न्यायपालिका की पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।