इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त का करियर एक अनोखी पहचान रखता है – उन्होंने अपने सभी निर्णय पूरी तरह हिंदी में दिये।

उनका यह निर्णय सिर्फ भाषा का चयन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक संदेश था: भारतीय न्यायपालिका को अपने मूल भाषा में सुलभ बनाना। इस दृष्टिकोण के कारण उन्हें कई बार सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, पर उन्होंने हमेशा अंग्रेजी में निर्णय देने से इंकार कर दिया।

गुप्त के फैसलों का प्रभाव सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई पहल की, जिससे आम नागरिकों के लिए न्यायालय पहुँच योग्य हुआ।

सुप्रीम कोर्ट की अंग्रेजी नीति के कारण, गुप्त ने कभी भी उच्चतम न्यायालय के मंच पर कदम नहीं रखा। उनका मानना था कि अगर निर्णय अंग्रेजी में लिखे जाएँगे तो वे अपने मूल उद्देश्य से भटकेंगे।

आज गुप्त की विरासत भारतीय न्यायपालिका में एक प्रेरणास्रोत के रूप में जानी जाती है। उनके कार्य ने यह सिखाया कि न्याय केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भाषा में भी समानता होनी चाहिए।