भारत और न्यूज़ीलैंड के आर्थिक‑रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय जुड़ गया है। न्यूज़ीलैंड की संसद ने बुधवार को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लागू करने वाले विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया।

इस समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड से भारत में भेजे जाने वाले लगभग 95 % निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को या तो पूरी तरह समाप्त किया जाएगा या बहुत कम किया जाएगा। संसद में बिल के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी ने भी देशहित और व्यापारिक मजबूती को देखते हुए समर्थन किया।

समझौते की खास बात यह है कि लागू होते ही आधे से अधिक उत्पादों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी तुरंत शून्य हो जाएगी। न्यूज़ीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि यह एग्रीमेंट इस वर्ष से प्रभावी होगा, जिससे निर्यातकों को तत्काल बड़ा लाभ मिलेगा।

भारत को क्या मिलेगा? इस एग्रीमेंट के तहत न्यूज़ीलैंड ने भारतीय बाजार को पूरी तरह खोल दिया है। भारत से न्यूज़ीलैंड भेजे जाने वाले सभी सामान (All Indian Goods) को 100 % ड्यूटी‑फ्री एक्सेस मिलेगा। साथ ही, वेलिंगटन ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

दोनों देशों ने इस साल अप्रैल में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार 3.99 बिलियन न्यूज़ीलैंड डॉलर (≈ 2.29 बिलियन USD) तक पहुंच चुका है, जहाँ भारत न्यूज़ीलैंड का नौवां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी होते ही यह एग्रीमेंट पूरी तरह लागू हो जाएगा।