बिहार की राजधानी पटना में दशहरा पर रावण दहन और रामलीला मंचन का स्थान बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को घोषणा की कि अगले साल से यह कार्यक्रम गांधी मैदान में नहीं, बल्कि मरीन ड्राइव के निकट विकसित किए जाने वाले नए समर्पित स्थल पर आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बीते सात दशकों से चली आ रही इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग से रामलीला मैदान का निर्माण शुरू किया है। मार्च 2027 तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके बाद वहां दूसरी सार्वजनिक संरचनाओं को भी विकसित किया जा सकेगा।

इस निर्णय के पीछे रामलीला समिति का आग्रह मुख्य कारण रहा। समिति ने पिछले वर्ष सरकार से रावण वध और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक समर्पित स्थल आवंटित करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने समिति को आश्वासन दिया कि नए मैदान में सभी आधुनिक सुविधाएं उनके मानकों के अनुरूप विकसित की जाएंगी। इस संबंध में पटना के डीएम को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

मरीन ड्राइव के बगल में मार्च तक तीन बड़े मैदान तैयार होने की उम्मीद है, जिनमें से एक को विशेष रूप से रामलीला मैदान का नाम दिया जाएगा। वही स्थल अब आधिकारिक तौर पर रावण दहन और रामलीला मंचन का केंद्र बनेगा।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार में सृजित बाढ़ स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गंगा नदी में पिछले दस वर्षों में इस बार सबसे अधिक जलस्तर दर्ज हुआ है। सोन और गंडक नदियों से गंगा में मिल रहे अतिरिक्त जल प्रवाह के कारण जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बड़ी तबाही का खतरा बना हुआ है।

बाढ़ प्रबंधन और तटीय क्षेत्रों के सुरक्षण के लिए सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से गंगा, गंडक और कोसी नदियों के समग्र प्रबंधन की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा बेसिन के दोनों किनारों पर सड़कें विकसित की जाएंगी और वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली शुरू की जाएगी, ताकि मानसून के दौरान नदी किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानांतरित किया जा सके।

जल प्रवाह के आंकड़ों को संदर्भित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा नदी जब बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है, तो उसका पानी मात्र 14 हजार क्यूसेक होता है। हालांकि, भागलपुर तक पहुंचते-पहुंचते यह मात्रा चार गुना बढ़ जाती है। नेपाल से बहकर आने वाले गंडक और कोसी के जल प्रवाह से बिहार के तटीय क्षेत्रों में हर साल भारी क्षति होती है, जिसे रोकने के लिए दीर्घकालिक इंजीनियरिंग समाधानों पर काम किया जा रहा है।