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पटना उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत एक पूर्व कर्मचारी को तीसरे एमएसीपी का लाभ देने से मना कर दिया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विभागीय लेखा परीक्षा पास करना एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है। न्यायमूर्ति कुमार मनीष की एकलपीठ ने रथिंद्र कुमार बोस की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सभी परिणामी मौद्रिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।