इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मां की शारीरिक स्वायत्तता के साथ-साथ गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को भी जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में पति-पत्नी के बीच सामान्य अनबन के आधार पर गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पति को 12 हजार रुपया प्रतिमाह पत्नी को देने का दिया आदेश कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट में पाया कि 17 सप्ताह से अधिक का भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है। हाईकोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि गर्भ में पल रहे बच्चे का अपना अस्तित्व और जीवन का अधिकार होता है। जब तक मां के स्वास्थ्य या जीवन को गंभीर खतरा न हो या भ्रूण में कोई जानलेवा बीमारी न पाई जाए, तब तक अजन्मे बच्चे के जीने का अधिकार मां की व्यक्तिगत पसंद पर भारी पड़ेगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) रूल्स 2003 के नियम के तहत 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात की अनुमति केवल विशेष श्रेणियों, जैसे दुष्कर्म पीड़ित, नाबालिग या गर्भावस्था के दौरान पति की मृत्यु या तलाक के कारण वैवाहिक स्थिति बदलने के मामलों में ही दी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच सामान्य कलह पर गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते। कोर्ट ने पति के 40 हजार रुपये के मासिक वेतन में से 12 हजार रुपये प्रति माह पत्नी को देने का आदेश दिया है।