पनामा नहर प्राधिकरण की नई प्रशासक इल्या एस्पिनो डे मारोटा ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि जल स्तर में गिरावट के कारण नहर में रोज़ाना गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या मौजूदा 32 से घटकर 27 तक गिर सकती है। उन्होंने इसे “सबसे खराब स्थिति” कहा।

यह आंकड़ा 1997 के रिकॉर्ड‑सूखे वर्ष के मॉडल पर आधारित है, जो नहर के इतिहास में सबसे कम जल स्तर वाला साल था। उस समय भी ट्रांजिट में कटौती की गई थी।

पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है और वैश्विक माल के 3% से अधिक हिस्से को संभालती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हर तीन साल में गंभीर सूखे की संभावना बढ़ रही है, और इस बार भी बारिश पर अत्यधिक निर्भरता नहर को जोखिम में डाल रही है।

नहर के जल स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बारिश आवश्यक है। बारिश कम होने पर पानी की बचत के लिए जहाज़ों की संख्या सीमित करनी पड़ती है, जिससे शिपिंग कंपनियों को अतिरिक्त लागत और डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ेगा।

वर्तमान में ईरान‑युद्ध से उत्पन्न जियो‑पॉलिटिकल तनाव पहले से ही वैश्विक ट्रांजिट रूट को प्रभावित कर रहे हैं। पनामा नहर में संभावित कटौती से माल ढुलाई की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दबाव बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों को देखते हुए वैकल्पिक जल स्रोतों और नहर के जल प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। इस चेतावनी ने फिर से दिखाया कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक बुनियादी ढांचे को भी खतरे में डाल रहा है।

पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी कृत्रिम जलमार्ग है, जिसकी लॉक प्रणाली जहाज़ों को समुद्र तल से ऊपर उठाकर गैटन झील तक ले जाती है, जिससे दक्षिण अमेरिका के चारों ओर हजारों किलोमीटर का लंबा रूट बचता है। 1914 में नहर का संचालन शुरू हुआ और 1999 में पूरी तरह पनामा को सौंप दिया गया।