परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। 2026‑27 के लिए MIS (यू‑डायस प्लस) और Child Tracking System के लिए 6.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार, जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को SMCL स्तर पर व्यय की प्रगति की समीक्षा करनी है और पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निगरानी सुनिश्चित करनी है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार विद्यालयी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बना रही है और हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर रखेगी। MIS और Child Tracking System से बच्चों की जानकारी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि MIS, यू‑डायस प्लस और Child Tracking System का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। अपार ID के माध्यम से विद्यार्थियों की जानकारी को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए SMCL स्तर पर स्वीकृत धनराशि का पारदर्शी उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।