पूर्व केरल राज्यपाल श्री सूर्यकांत पाटिल ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रपति को एक पत्र भेजते हुए पीएससी (Public Service Commission) के चेयरमैन, श्री राहुल शुक्ला के हटाने की सिफारिश की। पत्र में पाटिल ने यह तर्क दिया कि शुक्ला ने अपनी पदस्थापना का दुरुपयोग कर राज्य के PSU (Public Sector Undertaking) में भर्ती प्रक्रियाओं को अपने पक्ष में मोड़ा है।

पत्र के अनुसार, शुक्ला ने 2022‑23 के दौरान 15 लाख रुपये की अनधिकृत राशि अपने निजी बैंक खाते में जमा कर ली, जबकि वह पीएससी की वित्तीय नीतियों का प्रबंधन कर रहे थे। पाटिल ने यह भी आरोप लगाया कि शुक्ला ने AI (Artificial Intelligence) आधारित भर्ती साक्षात्कारों में चयन मानदंड बदल कर कुछ उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी। इस तरह के कार्यों से पीएससी की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लग गया।

पीएससी के प्रबंधन बोर्ड ने तुरंत पाटिल के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि शुक्ला के कार्यों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है और उन्होंने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। बोर्ड ने यह भी बताया कि शुक्ला ने हाल ही में PSU के लिए एक नई AI‑आधारित उम्मीदवार मूल्यांकन प्रणाली लागू की है, जिसे RBI (Reserve Bank of India) के साथ मिलकर विकसित किया गया था।

राष्ट्रपति डॉ. रमेश पाटिल ने पाटिल के पत्र को स्वीकार करते हुए कहा कि वे इस विषय पर एक स्वतंत्र समिति को नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ आरोप तभी मान्य होंगे जब वे तथ्यात्मक और प्रमाणित हों।

राजनीतिक दलों ने इस घटना पर अलग-अलग रुख अपनाया। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्ला की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे “Best XI” (सर्वश्रेष्ठ 11) उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शी रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने पाटिल के आरोपों की वैधता को स्वीकार किया और शुक्ला के खिलाफ तात्कालिक जाँच की मांग की।

इस विवाद के बीच, शुक्ला के CEO‑पद पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके नेतृत्व में पीएससी ने कई IPO (Initial Public Offering) के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है, जो राज्य के आर्थिक विकास में सहायक रहे हैं। शुक्ला ने अपने पक्ष में यह तर्क दिया कि किसी भी अनियमितता का आरोप राजनीतिक प्रेरित है।

इस घटना के बाद, केरल सरकार ने घोषणा की है कि वे पीएससी के कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट टीम गठित करेंगे। टीम का कार्य शुक्ला के निर्णयों और वित्तीय लेनदेन की जाँच करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं।