मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीवीएसी ने जांच को तेज किया और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की।

डीवीएसी की यह कार्रवाई मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अक्टूबर 2025 में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जानकारी राज्य की एजेंसियों को दी थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी। आरोप हैं कि नेहरू के मंत्री रहते एमएडब्ल्यूएस विभाग में सरकारी पदों पर नियुक्ति के बदले उम्मीदवारों से पैसे लिए गए। जांच एजेंसी दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, भर्ती से जुड़े सबूतों की जाँच कर रही है।

छापेमारी के दौरान डीवीएसी की टीम ने तिरुचिरापल्ली के थिल्लई नगर स्थित नेहरू के आवास पर एक घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। टीम में पुलिस उपाधीक्षक हेमा चित्रा और पुलिस निरीक्षक सक्थिवेल व प्रसन्ना वेंकटेश शामिल थे। कार्रवाई की खबर फैलते ही नेहरू के घर के बाहर 200 से अधिक डीएमके कार्यकर्ता जुटे। अधिकारियों की पूछताछ और तलाशी के बीच इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। इससे पहले भी 5 सितंबर को नेहरू के आवास और उनसे जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई थी।

इस कार्रवाई से एक दिन पहले नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLC) दाखिल की थी। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के 26 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। अदालत ने बाद में सतर्कता एजेंसी की आगे की कार्रवाई और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक भी लगाई थी। इस मामले की कानूनी स्थिति और अदालत के आदेशों के दायरे पर आगे की सुनवाई अहम होगी।

छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी टीवीके सरकार पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने आरोप लगाया कि तिरुचिरापल्ली ईस्ट उपचुनाव से पहले ये छापे प्रचार और सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई को ‘रेडशो’ बताते हुए कहा कि इससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है।

स्टालिन ने टीवीके को ‘तमिलनाडु ब्रांच वॉशिंग मशीन’ बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी भ्रष्ट लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है, जबकि पूर्व डीएमके मंत्रियों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे ‘वेत्री वेंडेटा पॉलिटिक्स’ करार दिया। स्टालिन ने राज्य में कानून-व्यवस्था, महंगाई और प्रशासन को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि डीएमके इन कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है और सरकार की नीतियों को जनता के सामने उजागर करती रहेगी। दूसरी ओर, 634 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच और अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।