अशोक गहलोत ने राजस्थान के निकाय चुनावों के परिसीमन में पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग और धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पुलिस पर भारी दबाव था और मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार निगरानी की जा रही थी।

गहलोत ने राज्य में गहराते सूखे और अकाल की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला, और कहा कि सरकार को तुरंत गिरदावरी पूरी कर अकाल राहत शुरू करनी चाहिए तथा केंद्र से सहायता मांगनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को बुलाकर परिसीमन के लिए निर्देश दिए, जिससे प्रक्रिया में बेईमानी हुई।

राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने संभाग, जिला और विधानसभा स्तर पर कमेटियाँ गठित कर पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं, और गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

पंचायत परिसीमन में भी बेईमानी और बाड़ेबंदी की छूट की घटनाएँ सामने आई हैं, इस पर गहलोत ने सरकार को जवाबदेह ठहराने की बात कही।

बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में चारे की कमी के कारण हजारों गायें मर चुकी हैं, और बाजार में चारा 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है।

सभी उत्तर भारत में जल स्रोत और बांध खाली पड़े हैं, जिससे आने वाले समय में पेयजल और सिंचाई का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। गहलोत ने बताया कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार इस संकट को लेकर बेखबर बैठी है।

उन्होंने राज्य की ‘डबल इंजन’ सरकार को तत्काल केंद्र से संपर्क कर वित्तीय और खाद्यान्न सहायता मांगने का सुझाव दिया। अपने पिछले कार्यकाल का उदाहरण देते हुए, गहलोत ने अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पर ‘काम के बदले अनाज’ जैसी योजना के जरिए अकाल का प्रबंधन किया था।

गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार को इसी गंभीरता के साथ संकट से निपटना चाहिए और जनता सही समय आने पर सरकार को करारा जवाब देगी।