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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें पेट्रोल पंपों पर दिए जाने वाले पेट्रोल में मिलाए गए इथेनॉल की सटीक मात्रा को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि पेट्रोल की रसीद, बिल और अन्य दस्तावेजों पर इथेनॉल का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। 

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता एन. के. गोस्वामी को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी मांगों और शिकायतों के लिए संबंधित हाई कोर्ट में उचित राहत मांगने की छूट दे दी।

याचिका के अनुसार, प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति को इन मुद्दों की जांच करनी थी:

भारत में मौजूदा वाहन बेड़े के साथ E20 ईंधन की वास्तविक परिस्थितियों में अनुकूलता।

ईंधन दक्षता, इंजन की उम्र और रखरखाव लागत पर इसका प्रभाव।

वाहन वारंटी और बीमा से जुड़े संभावित प्रभाव।

टेलपाइप उत्सर्जन और इथेनॉल उत्पादन में होने वाली पानी की खपत सहित पर्यावरण पर इसका समग्र असर।

इथेनॉल उत्पादन से जुड़े खाद्य सुरक्षा और खाद्य सामग्री के दूसरे उपयोग में जाने से संबंधित मुद्दे।