पिछले सप्ताह से भारत के प्रमुख शहरों में नई कृषि नीति पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में हजारों लोगों ने सड़कें बंद कर, सरकार की नीतियों पर नाराज़गी जताई है। इस आंदोलन को लेकर कई राजनीतिक दलों और समाजसेवकों ने अपनी राय व्यक्त की है।

इस विषय पर विशेष रूप से रूबियो, जो कि एक प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक हैं, से साक्षात्कार किया गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये प्रदर्शनों का विषय 'घरेलू राजनीतिक मामला है' और इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने की आवश्यकता नहीं है। रूबियो ने कहा, "यह सिर्फ़ घरेलू राजनीति का सवाल है, इसे वैश्विक स्तर पर लाने की कोई जरूरत नहीं।"

रूबियो ने संयुक्त राष्ट्र की हालिया टिप्पणी पर भी कड़ा तंज कस दिया। उन्होंने कहा, "यूएन ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की, पर यह पूरी तरह से अनुचित है। यह एक घरेलू मुद्दा है, और अंतरराष्ट्रीय संस्था को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।" रूबियो ने आगे कहा कि यूएन की टिप्पणी ने जनता में भ्रम पैदा कर दिया और सरकार की नीतियों पर अविश्वास बढ़ाया।

सरकार ने रूबियो की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे नीति के प्रति जनता की चिंताओं को समझते हैं और संवाद के लिए तैयार हैं। वहीं विपक्षी दल ने रूबियो के बयान को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय टिप्पणियों का भी सम्मान करना चाहिए।

इस घटना के बाद, कई नागरिक समाज समूहों ने सरकार से आग्रह किया कि वे प्रदर्शनों के पीछे की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दें और एक स्थायी समाधान खोजें। रूबियो ने इस दिशा में कहा कि सरकार को नीति में सुधार और संवाद के माध्यम से समाधान ढूंढना चाहिए।