मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का ड्यूटी भत्ता रोजाना 500 से 600 करने और कैशलेस इलाज की सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इनकी संख्या 27 हजार से अधिक बताई जा रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग के 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए आईसीटी लैब के लिए 300 करोड़ रुपये धनराशि देने संबंधी प्रस्ताव भी है। प्रत्येक स्कूल को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत करने, मथुरा में सरकारी चीनी मिल कंसेशन कम लीज पर एथेनॉल के उत्पादन संयंत्र की स्थापना और उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ की गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं।  शोहरतगढ़ व हरदोई के सवायजपुर में बस अड्डा निर्माण के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त देने का भी प्रस्ताव है। राशन के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को 25 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मार्जिन दिए जाने संबंधी प्रस्ताव भी पास हो सकता है। अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी का रीजनल हब विकसित किया जाना है। इसके लिए ग्रामसभा की 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को देने का प्रस्ताव है। वित्त और मत्स्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी हैं।

पीआरडी (PRD) का पूरा नाम प्रांतीय रक्षक दल है। यह उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तहत कार्य करने वाला एक स्वयंसेवी बल हैं। ये जवान पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना, यातायात (ट्रैफिक) नियंत्रण करना, मेलों/त्योहारों में भीड़ संभालना, सरकारी भवनों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना होता है।