बोस्टन स्थित एक संघीय न्यायाधीश ने सोमवार को ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रस्तावित वीजा कैप नियम पर रोक लगाई, जिससे विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विज़िटर और पत्रकारों की अमेरिका में रहने की अवधि सीमित करने की योजना रुक गई।

जिला जज एफ. डेनिस सेलॉर ने इस फैसले को उन समूहों के पक्ष में दिया जो यूनियन और उच्च शिक्षा संस्थानों की वकालत करते हैं। यह निर्णय DHS के नियम के लागू होने से ठीक एक दिन पहले आया।

जज ने कहा कि DHS ने नियम बनाते समय कमजोर तर्क पेश किए हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा व धोखाधड़ी रोकने के नाम पर लगभग पाँच दशकों पुरानी व्यवस्था को उलट रहा है।

उन्होंने बताया कि जबकि विभाग ने वीजा सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कारण बताया, लेकिन नियम बदलने की संभावित समस्याओं को ठीक से नहीं देखा और आसान विकल्पों पर विचार नहीं किया।

पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा नियुक्त जज ने कहा कि यह नया नियम पाँच दशकों से चली आ रही व्यवस्था को उलट देगा, जिसमें विदेशी छात्र पूरे कोर्स की अवधि तक देश में रहकर पढ़ाई और काम कर सकते थे, जिससे विज्ञान, मेडिकल और टेक्नोलॉजी में प्रगति और अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिला।

जुलाई में DHS द्वारा पेश किया गया नियम विदेशी छात्रों के F‑वीजा और सांस्कृतिक एक्सचेंज विज़िटर के J‑वीजा को अधिकतम चार साल तक सीमित करने और विदेशी पत्रकारों के I‑वीजा को 240 दिनों तक घटाने का प्रस्ताव रखता था।

वर्तमान में लगभग 16 लाख F‑वीजा और 5 लाख J‑वीजा धारक हैं। जज ने चेतावनी दी कि इस नीति से बड़े विश्वविद्यालयों में प्रवेश घट सकता है और उन्हें करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है।

उन्होंने कहा कि MIT, हार्वर्ड जैसे प्रमुख रिसर्च संस्थानों में विदेशी छात्रों की बड़ी संख्या है और इस कदम से अमेरिकी हाई एजुकेशन सिस्टम और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है।