उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन बिछाने के साथ‑साथ टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलवार समीक्षा कर निर्देश जारी किए।

मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को इस अवधि में तेज़ी से ठीक किया जाए। सभी मरम्मत कार्य तय मानकों के अनुसार ही पूरे होने चाहिए और कार्य की नियमित निगरानी अनिवार्य है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को जल सारथी ऐप पर सीधे सुविधा दी गई है। सड़क की बिगड़ती स्थिति दिखाने के लिए फोटो या वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिससे डिजिटल माध्यम से त्वरित निस्तारण होगा।

जलशक्ति मंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि 10 नवंबर के बाद सड़कों की मरम्मत से जुड़ी कोई भी शिकायत मिलने पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जिम्मेदार एजेंसी और अभियंता दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पेयजल योजनाओं के कार्यों में किसी भी स्तर की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक में उन गांवों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया जहाँ अभी तक पेयजल सुविधा नहीं पहुंची है। कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।