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टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई के साथ जाने वाले 20 लोकसभा सांसदों ने अपने खिलाफ चल रही दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की कार्यवाही में जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। लोकसभा सचिवालय ने पहले उन्हें सात दिन में जवाब देने को कहा था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष चल रही कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बागी सांसद कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपना पक्ष तैयार कर रहे हैं। इस बीच, टीएमसी और असंतुष्ट खेमे के बीच जारी राजनीतिक टकराव ने मामले को पश्चिम बंगाल के बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है।