उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के बाद राजनीति नहीं थमी, बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कहा कि यदि परिवार केवल न्याय चाहता है तो सरकारी मुआवजा स्वीकार न करे।

रावत ने कहा कि वे हर उस महिला के साथ हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और अंकिता के परिवार की न्याय मांग में पूरी तरह साथ देंगे। लेकिन राज्य सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर उन्होंने परिवार को मिली मदद को ठुकराने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, “यदि उन्हें लगता है कि सरकार ने पर्याप्त मदद नहीं दी और वे केवल इंसाफ चाहते हैं, तो उन्हें मिली सभी सहायता को वापस ले लेनी चाहिए। सरकार को भी इस मांग को गंभीरता से देखना चाहिए।”

रावत ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सरकार ने परिवार को कोई सहायता दी है या नहीं, पर यदि परिवार केवल न्याय की मांग करता है तो उन्हें मुआवजा नहीं लेना चाहिए।

इस टिप्पणी पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीखा जवाब दिया, इसे बीजेपी की “महिला‑विरोधी मानसिकता” कहा और पूछताछ की कि क्या मुआवजा इस शर्त पर दिया गया था कि परिवार वीआईपी को उजागर न करे।

धस्माना ने कहा, “मुआवजा सार्वजनिक कोष से दिया गया है, न कि पार्टी की अपनी तिजोरी से। बीजेपी असली दोषी को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वास्तविक अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।”

केस की पृष्ठभूमि: 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनत्रा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या हुई। अदालत ने रिज़ॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।