बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) और एआई पर आधारित नई निगरानी प्रणाली विकसित करने की घोषणा की।

इस प्रणाली के तहत ड्रोन कैमरे, उपग्रह इमेजरी और अन्य सेंसर से जुटाए गए डेटा का विश्लेषण करके अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी। एआई मॉडल सटीक परिणाम देने के साथ साथ रियल‑टाइम अलर्ट भी जारी करेगा।

पहला चरण बीडीए के एक ही क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। सफल होने पर इस मॉडल को पूरे राज्य के अन्य विकास प्राधिकरणों तक विस्तारित किया जा सकता है।

तकनीकी टीम ने शनिवार को बीडीए के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तावित प्रणाली का प्रस्तुतीकरण किया। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और बताया कि यह कदम अवैध निर्माण पर नियंत्रण को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।

सौम्या पांडेय ने कहा, “आधुनिक तकनीक से निर्माण स्थल की सटीक पहचान और निरंतर निगरानी से प्रवर्तन व्यवस्था अधिक त्वरित, पारदर्शी व प्रभावी बन सकेगी।”

इस पहल से बीडीए का लक्ष्य शहर में अवैध निर्माण को कम करना और नियामक ढांचे को मजबूत करना है।