बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने 81वें UN जनरल असेंबली सत्र में कहा कि उनका देश नौ साल से अधिक समय से म्यांमार से ज़बरदस्ती विस्थापित 12 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय दे रहा है।

उन्होंने बताया कि घनी आबादी वाले देश के रूप में बांग्लादेश का मानना है कि रोहिंग्या संकट की जड़ म्यांमार में ही है, इसलिए समाधान भी वहीं है—रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी म्यांमार में।

रहमान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मानवीय सहायता जारी रखने और वापसी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति बांग्लादेश के संसाधनों, पर्यावरण, सुरक्षा और स्थानीय समुदायों पर भारी दबाव डाल रही है।

1970 के दशक के अंत से बांग्लादेश ने कई रोहिंग्या समूहों को पनाह दी है। UNHCR के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 12 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा कोक्स बाज़ार कैंपों में है। इनका बहुसंख्यक हिस्सा अगस्त 2017 के बाद आया, जब म्यांमार के रखाइन राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के कारण 7 लाख से अधिक रोहिंग्या भागकर आए।

बांग्लादेश का हमेशा से कहना रहा है कि स्थायी समाधान रोहिंग्या की स्वैच्छिक, सुरक्षित, सम्मानजनक और दीर्घकालिक वापसी है, जबकि UN का मानना है कि रखाइन राज्य की वर्तमान परिस्थितियां उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं देती।

दोनों पक्षों ने शरणार्थियों और उन्हें पनाह देने वाले समुदायों के लिए निरंतर अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

रहमान ने UN और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि रोहिंग्या के जीवनरक्षक सहायता कार्यक्रम तब तक जारी रखें जब तक उनकी सुरक्षित वापसी संभव न हो जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय रोहिंग्या के अधिकारों को सुनिश्चित करने में असफल रहता है, तो यह जल्द ही एक बड़ा मानवीय संकट बन सकता है।