बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार जाहेद उर रहमान ने आज ढाका स्थित सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार शेख हसीना को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से पकड़ कर वापस लाना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हसीना को देश लौटते ही मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा और उन्हें अपील करने का कोई मौका नहीं मिलेगा।

जाहेद उर रहमान ने यह भी बताया कि बांग्लादेश हसीना के स्वयं लौटने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि वह भारत‑बांग्लादेश रिश्तों को सुधरने की शर्त पर उनका प्रत्यर्पण चाहता है। उन्होंने कहा, "यदि भारत हसीना को वापस भेजेगा तो दोनों देशों के संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर उन्होंने कहा, "हमें हसीना को वापस लाने की कोई टैक्टिक नहीं है; यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया पर आधारित है।" उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि बांग्लादेश का उनका प्रत्यर्पण की मांग भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है।

जाहेद ने बांग्लादेश की ओर से हसीना को "अभियुक्त, फरार आरोपी और मौत की सजा पा चुकी दोषी" कहा। उन्होंने बताया कि यदि हसीना देश लौटती भी हैं, तो उन्हें अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे की समीक्षा का भी अवसर नहीं मिलेगा।

बांग्लादेश ने भारत को यह शर्त रखी है कि हसीना को प्रत्यर्पित करने के बाद ही दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएँ। जाहेद ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस मांग को गंभीरता से लेगा और हसीना को वापस भेजने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा।"

शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से हटाए जाने के बाद भारत में शरण मिली थी। तब से बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और ढाका ने लगातार उनका प्रत्यर्पण माँगा है। हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रांजिट जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ा था, जिससे उनका मामला भारत‑बांग्लादेश रणनीतिक समीकरण में भी महत्वपूर्ण बन गया है।