बांग्लादेश के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) मो. अली हुसैन फकीर ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार अनुमति देगी तो जहाँ जरूरत होगी, वहाँ पुलिस ‘क्रॉसफ़ायर’ (एनकाउंटर) करने से नहीं हिचकेगी। यह टिप्पणी उन्होंने ढाका के चौकबाजार में एक इस्लामिक बैंकिंग सेवा के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान की।

फकीर ने कहा, “सरकार की मंजूरी मिलने पर हम जहाँ आवश्यक समझेंगे, वहाँ क्रॉसफ़ायर करेंगे।” साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वे पुलिस को कानून के दायरे में अपना काम करने दें। उन्होंने यह भी कहा, “जब पुलिस लाठी का उपयोग करती है तो उसे ‘फासीवादी’ कहा जाता है, और जब वह चुप रहती है तो उसे ‘कमजोर’ कहा जाता है। हमें ऐसा माहौल चाहिए जहाँ हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सकें।”

बांग्लादेश में ‘क्रॉसफ़ायर’ को अक्सर एक्स्ट्रा‑ज्यूडिशियल किलिंग (EJK) के रूप में समझा जाता है। पुलिस के साथ-साथ हाल ही में नया नाम पाने वाली रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) भी अपने द्वारा की गई गैर‑कानूनी हत्याओं को छुपाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करती है।

आमतौर पर अधिकारी यह दावा करते हैं कि पीड़ित आकस्मिक गोलीबारी में फँस गया, या अपराधियों ने गश्त कर रही टीम पर गोली चलाई, या फिर “क्रॉसफ़ायर” में मारे गए व्यक्ति को उसके हथियारबंद साथियों ने बचाने की कोशिश की।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान भी ‘क्रॉसफ़ायर’ ऑपरेशन्स को लेकर मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की थी।

ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में पहली बड़ी ‘एक्स्ट्रा‑ज्यूडिशियल किलिंग’ 1975 में हुई, जब पुलिस हिरासत में एक अति‑वामपंथी माओवादी नेता सिराज़ सिकदर की मृत्यु हो गई। बाद में इसी घटना को ‘क्रॉसफ़ायर’ कहा गया।

‘क्रॉसफ़ायर’ शब्द बांग्लादेश की सुरक्षा शब्दावली में मार्च 2004 में आया, जब प्रधानमंत्री खालिदा जिया की BNP सरकार ने एक विशेष संयुक्त इकाई का गठन किया था, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ-साथ नियमित पुलिसकर्मी भी शामिल थे।